₹2 का जुर्म, ज़िंदगी की सज़ा: स्टैम्प विक्रेताओं पर न्याय या अन्याय?"

न्यायालय की मुहर, पर ज़मीनी हकीकत से बेखबर: स्टैम्प विक्रेताओं की कहानी

परिचय: एक निर्णय जिसने सवाल ज़्यादा उठाए, समाधान नहीं

2 मई 2025 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमन भाटिया बनाम राज्य (GNCT दिल्ली) में यह निर्णय दिया कि लाइसेंस प्राप्त स्टैम्प विक्रेता "लोक सेवक" माने जाएंगे, जैसा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2(c)(i) में परिभाषित है।

यह मामला लगभग दो दशक पुराना था, जिसमें अमन भाटिया पर ₹10 के स्टैम्प पेपर पर ₹2 अधिक वसूलने का आरोप था। हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि भले ही स्टैम्प विक्रेता सरकारी कर्मचारी न हों, वे सार्वजनिक सेवा निभाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, अतः PC अधिनियम के दायरे में आते हैं।

यह निर्णय कुछ लोगों द्वारा प्रगतिशील माना गया, लेकिन असल में यह केवल एक कानूनी टैग है — जिसमें दायित्व है, अधिकार नहीं।

न्यायालय ने क्या कहा — और क्या नहीं कहा

मुख्य निष्कर्ष:

• स्टैम्प विक्रेता = लोक सेवक
• वे सरकारी प्रक्रिया से नियुक्त होते हैं, आयोग पर काम करते हैं, और राज्य के राजस्व तंत्र की सहायता करते हैं।
• नियुक्ति की विधि से अधिक महत्वपूर्ण है कि कार्य कितना सार्वजनिक है।
• भ्रष्टाचार के आरोप पर सबूत नहीं मिलने के कारण भाटिया को बरी किया गया।

न्यायालय ने जो अनदेखा किया:

न्यायालय ने यह नहीं देखा कि जिन लोगों को "लोक सेवक" कहा जा रहा है, उनकी असली ज़िंदगी कैसी है। न वे कर्मचारी हैं, न वे संरक्षित हैं, फिर भी सबसे अधिक जोखिम में हैं।

1. ₹100 प्रति सप्ताह: शोषण को संस्थागत बनाना

स्टैम्प विक्रेताओं को स्टैम्प मूल्य का केवल 2% आयोग मिलता है। वर्षों से यह दर नहीं बदली।

प्रत्येक सप्ताह केवल ₹5,000 तक के स्टैम्प खरीदने की सीमा है।

इसलिए अधिकतम बिक्री करने पर भी केवल ₹100 मिलते हैं, यानी महीने में ₹400।

ट्रैवल और समय की लागत इससे अधिक होती है।

2. नौकरशाही की देरी और लागत

स्टैम्प लेने की प्रक्रिया डिजिटल नहीं है।

• पहला दिन: चालान जमा करने के लिए कोषालय जाना।
• दूसरा दिन: स्टैम्प लेने दोबारा जाना।

रजिस्टर में मैनुअल एंट्री अनिवार्य है।

यह सब अपने खर्चे पर करना होता है। छुट्टी या विलंब का मतलब है पूरे हफ्ते की आय का नुकसान।

3. बुनियादी ढांचे की पूरी तरह से कमी

कोई शेड नहीं, कोई काउंटर नहीं। अधिकतर विक्रेता:

• खुले आसमान के नीचे बैठते हैं,
• प्लास्टिक कुर्सी और मेज़ पर,
• लैपटॉप और प्रिंटर खुद के,
• बिजली और नेटवर्क अपने जुगाड़ से।

4. डिजिटल बदलाव: सुविधा नहीं, खतरा

ई-स्टैम्पिंग बढ़ रही है, लेकिन परंपरागत विक्रेता पीछे छूट रहे हैं।

• कोई सरकारी ट्रेनिंग नहीं।
• कोई उपकरण नहीं दिया जाता।
• खर्च खुद उठाते हैं।

और अगर वे मामूली सर्विस शुल्क लें, तो शिकायतें और लाइसेंस रद्द होने का खतरा रहता है।

5. राकेश की कहानी: ₹2 की कीमत पर जेल

राकेश, एक लाइसेंस प्राप्त स्टैम्प विक्रेता:

• हर हफ्ते दो बार कोषालय जाता है — चालान और स्टैम्प लेने।
• खुले में काम करता है — बिना शेड, बिजली, या सरकारी सुविधा।
• ₹5,000 की बिक्री करता है — ₹100 की कमाई होती है।
• न बीमा, न पेंशन, न कोई सरकारी लाभ।

लेकिन यदि वह ₹2 अतिरिक्त ले ले — प्रिंटिंग या यात्रा खर्च के लिए — तो:

• PC Act के तहत गिरफ्तारी,
• एक साल की जेल,
• जुर्माना,
• और लाइसेंस रद्द होने का खतरा।

यह न्याय नहीं है, यह कानूनी जाल है।

निष्कर्ष: कानून और ज़िंदगी के बीच की खाई

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भले ही कानूनी दृष्टि से सही हो, लेकिन यह व्यावहारिक वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ है।

• न नौकरी की सुरक्षा,
• न सामाजिक सुरक्षा,
• न नीति निर्धारण में भागीदारी,
• न डिजिटल बदलाव में स्थान।

केवल दायित्व थोपना, बिना अधिकार के — यह सशक्तिकरण नहीं, परित्याग है।

यदि सरकार व न्यायपालिका उन्हें “लोक सेवक” मानती है, तो नीति को भी वैसा ही बनाना होगा:

• आयोग दर बढ़ाई जाए।
• डिजिटल सुविधा प्रदान की जाए।
• बुनियादी ढांचा दिया जाए।
• प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

वरना, यह “लोक सेवक” का तमगा सिर्फ़ एक दिखावा रहेगा — और असली मुद्दे वहीं रहेंगे: उपेक्षित, अधूरे, और अनसुलझे।

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